समय की बात

  दुनिया के लोकतंत्रों पर हमले और तानाशाहों के साथ गलबहियां | वैश्विक लोकतंत्र संकट Attacks on Democracies and Embrace of Dictators | Global Democracy in Crisis Global Democracy Crisis, Rise of Authoritarianism) इक्कीसवीं सदी को कभी लोकतंत्र की सदी कहा गया था। शीतयुद्ध की समाप्ति के बाद यह विश्वास गहराया कि अब दुनिया निरंकुशता से मुक्त होगी, शासन जनता के प्रति जवाबदेह होगा और मानवाधिकार सार्वभौमिक मूल्य बनेंगे। लेकिन आज वही सदी लोकतंत्र के सबसे गंभीर संकट की सदी बनती जा रही है। दुनिया के कई हिस्सों में लोकतांत्रिक संस्थाएँ कमजोर की जा रही हैं, निर्वाचित नेताओं को बदनाम किया जा रहा है और सत्ता के केंद्र तानाशाहों के साथ खुले या छिपे रूप में गलबहियां कर रहे हैं। यह केवल राजनीतिक परिवर्तन नहीं, बल्कि सभ्यतागत संकट है। लोकतंत्र: एक असुविधाजनक व्यवस्था / Democracy as an Inconvenient System (SEO Focus: Why Democracy is Under Threat) लोकतंत्र सत्ता के लिए कभी सहज व्यवस्था नहीं रहा। यह प्रश्न करता है, रोकता है, संतुलन बनाता है और समय लेता है। संसद में बहस, न्यायपालिका की समीक्षा, मीडिया क...

भारत का मौन और अमेरिकी रणनीति India’s Silence and the American Strategic Playbook प्रस्तावना: चुप्पी भी एक नीति होती है Introduction: Silence Is Also a Policy अंतरराष्ट्रीय राजनीति में हर हमला मिसाइल से नहीं होता। कई बार हमला बयान से होता है, कई बार प्रतिबंध से, और कई बार—चुप्पी से। जब कोई देश अन्याय के सामने चुप रहता है, तो वह केवल उस अन्याय को स्वीकार नहीं करता, बल्कि भविष्य में अपने साथ होने वाले अन्याय का रास्ता भी साफ़ करता है। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो के साथ जो हुआ, उसे केवल एक “तानाशाह बनाम लोकतंत्र” की कहानी मान लेना ऐतिहासिक भूल होगी। वह दरअसल एक रणनीतिक मॉडल था—एक ऐसा मॉडल जिसे अमेरिका उन देशों पर आज़माता है जो उसकी तय की गई वैश्विक सीमाओं से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। भारत आज उसी संक्रमण बिंदु पर खड़ा दिखाई देता है। फर्क इतना है कि भारत वेनेजुएला नहीं है—लेकिन क्या रणनीति बदली है? यह सवाल आज भारत के मौन, उसकी तथाकथित तटस्थता और अमेरिका के बदलते सुरों को देखकर और भी गंभीर हो जाता है। चीन–पाकिस्तान–बांग्लादेश: घेराव नहीं, अवसर China–Pakistan–Bangladesh: Not an...

 भारत का मौन और अमेरिकी रणनीति India’s Silence and the American Strategic Playbook प्रस्तावना: चुप्पी भी एक नीति होती है Introduction: Silence Is Also a Policy अंतरराष्ट्रीय राजनीति में हर हमला मिसाइल से नहीं होता। कई बार हमला बयान से होता है, कई बार प्रतिबंध से, और कई बार—चुप्पी से। जब कोई देश अन्याय के सामने चुप रहता है, तो वह केवल उस अन्याय को स्वीकार नहीं करता, बल्कि भविष्य में अपने साथ होने वाले अन्याय का रास्ता भी साफ़ करता है। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो के साथ जो हुआ, उसे केवल एक “तानाशाह बनाम लोकतंत्र” की कहानी मान लेना ऐतिहासिक भूल होगी। वह दरअसल एक रणनीतिक मॉडल था—एक ऐसा मॉडल जिसे अमेरिका उन देशों पर आज़माता है जो उसकी तय की गई वैश्विक सीमाओं से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। भारत आज उसी संक्रमण बिंदु पर खड़ा दिखाई देता है। फर्क इतना है कि भारत वेनेजुएला नहीं है—लेकिन क्या रणनीति बदली है? यह सवाल आज भारत के मौन, उसकी तथाकथित तटस्थता और अमेरिका के बदलते सुरों को देखकर और भी गंभीर हो जाता है। चीन–पाकिस्तान–बांग्लादेश: घेराव नहीं, अवसर China–Pakistan–Bangladesh: N...

वेनेजुएला पर अमेरिका का युद्ध : मादुरो प्रकरण War Without Declaration Venezuela  बिना घोषणा का युद्ध युद्ध की परंपरागत परिभाषा अब अप्रासंगिक हो चुकी है। अब युद्ध केवल मिसाइल, बम और सैनिक टकराव तक सीमित नहीं रहा। आधुनिक युद्ध का स्वरूप बदल चुका है—कानूनी, आर्थिक और नैरेटिव युद्ध के माध्यम से किसी देश की संप्रभुता को कुचला जाता है। वेनेजुएला पर अमेरिका का दबाव इस नए यथार्थ का सबसे स्पष्ट उदाहरण है। यह एक ऐसा युद्ध है जिसे अमेरिका ने घोषित नहीं किया, पर प्रभाव में यह प्रत्यक्ष युद्ध से कम नहीं है। अमेरिकी रणनीति का लक्ष्य केवल मादुरो को हटाना नहीं था; इसका उद्देश्य था—वेनेजुएला की अर्थव्यवस्था, सामाजिक तंत्र और अंतरराष्ट्रीय वैधता को कमजोर करना। बम नहीं गिरे, सैनिक नहीं उतरे, लेकिन देश लगातार युद्ध की स्थिति में रहा। Maduro and the Question of Legitimacy मादुरो और वैधता का प्रश्न निकोलस मादुरो निर्वाचित राष्ट्रपति हैं। यह तथ्य राजनीतिक विवादों से स्वतंत्र है। आलोचना हो सकती है, चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठ सकते हैं, लेकिन किसी देश के चुने हुए राष्ट्रपति को अंतरराष्ट्रीय मंच पर अपराधी घो...

  क्या यह युद्ध नहीं है? (वेनेज़ुएला और आधुनिक साम्राज्यवादी आक्रामकता का प्रश्न)** भूमिका: युद्ध की बदली हुई परिभाषा इक्कीसवीं सदी में युद्ध अब वैसा नहीं रहा, जैसा बीसवीं सदी में समझा जाता था। अब युद्ध की शुरुआत न तो तोपों की गर्जना से होती है, न ही सीमाओं पर सेनाओं की औपचारिक तैनाती से। आज युद्ध अक्सर अदालतों, प्रतिबंधों, गिरफ्तारी वारंटों, आर्थिक नाकेबंदियों और “लोकतंत्र बचाने” की नैतिक भाषा में लड़ा जाता है। यह युद्ध कम दिखाई देता है, लेकिन अधिक गहराई तक असर करता है। ऐसे समय में एक प्रश्न असहज होकर सामने खड़ा होता है— यदि किसी लोकतांत्रिक देश के निर्वाचित राष्ट्रपति को बलपूर्वक हिरासत में लिया जाए, जेल में डाला जाए और किसी विदेशी अदालत में पेश किया जाए, तो इसे क्या कहा जाए? क्या यह कूटनीति है? क्या यह कानून का शासन है? या फिर यह युद्ध का ही एक नया, अधिक परिष्कृत और अधिक खतरनाक रूप है? वेनेज़ुएला का संदर्भ इसी प्रश्न को वैश्विक विमर्श के केंद्र में ले आता है। 1. युद्ध केवल बम नहीं होता: अंतरराष्ट्रीय कानून का मूल सिद्धांत संयुक्त राष्ट्र चार्टर (UN Charter) के अनुच्छेद 2(4) के अ...

 <!DOCTYPE html> <html lang="hi"> <head> <meta charset="UTF-8"> <title>जहाँ तेल, वहाँ अमेरिकी खेल | Middle East and Venezuela Oil Politics</title> <meta name="description" content="मध्यपूर्व और वेनेज़ुएला में अमेरिकी हस्तक्षेप का वास्तविक कारण क्या है? यह विश्लेषणात्मक लेख तेल, शक्ति और वैश्विक राजनीति के अमेरिकी खेल को उजागर करता है।"> <meta name="keywords" content="अमेरिका और तेल राजनीति, Middle East Oil Politics, Venezuela Oil Crisis, अमेरिकी हस्तक्षेप, वैश्विक सत्ता, तेल और युद्ध"> <meta name="author" content="Rajiv Ranjan"> <link rel="canonical" href="https://ghazipursamwad.com/jahan-tel-wahan-ameriki-khel"> <!-- Open Graph --> <meta property="og:title" content="जहाँ तेल, वहाँ अमेरिकी खेल"> <meta property="og:description" content="मध्यपूर्व और वेनेज़ुएला के उदाहरणों से अमेरि...

 दुनिया के बौद्ध देशों की चुप्पी और चीन की तिब्बत नीति Silence of Buddhist Nations and China’s Tibet Policy भूमिका | Introduction बौद्ध धर्म को सामान्यतः करुणा, अहिंसा, सहअस्तित्व और नैतिक साहस का दर्शन माना जाता है। गौतम बुद्ध का संदेश केवल आत्म-मुक्ति तक सीमित नहीं था, बल्कि वह अन्याय, दमन और सत्ता के अहंकार के विरुद्ध एक मौन लेकिन दृढ़ प्रतिरोध भी था। इसके बावजूद आज जब तिब्बत जैसे बौद्ध सभ्यता के मूल केंद्र पर राज्य-प्रायोजित नियंत्रण, सांस्कृतिक क्षरण और धार्मिक दमन जारी है, तब दुनिया के अधिकांश बौद्ध-बहुल देश लगभग पूर्ण चुप्पी साधे हुए हैं। यह चुप्पी साधारण कूटनीतिक विवशता नहीं, बल्कि एक गहरे नैतिक और वैचारिक संकट का संकेत है। तिब्बत: बौद्ध सभ्यता की आत्मा | Tibet: The Soul of Buddhist Civilization तिब्बत केवल एक भौगोलिक क्षेत्र नहीं रहा है। सदियों तक वह महायान और वज्रयान बौद्ध परंपरा का जीवंत केंद्र रहा, जहाँ धर्म केवल आस्था नहीं बल्कि सामाजिक, सांस्कृतिक और प्रशासनिक जीवन का आधार था। मठ शिक्षा के केंद्र थे, लामा नैतिक मार्गदर्शक थे और दलाई लामा की संस्था आध्यात्मिक नेतृत्व क...

 गरीब कार्ड और भारत के आर्थिक विकास की चुनौतियाँ (The Poor Card and the Challenges of India’s Economic Development) भारत की राजनीति और अर्थव्यवस्था के समकालीन विमर्श में “गरीब कार्ड” एक ऐसा शब्द बन चुका है, जो न केवल चुनावी रणनीति को परिभाषित करता है, बल्कि देश के विकास मॉडल की अंतर्विरोधी प्रकृति को भी उजागर करता है। यह शब्द अपने आप में न तो पूरी तरह नकारात्मक है और न ही पूरी तरह सकारात्मक; बल्कि यह उस सामाजिक-आर्थिक यथार्थ का संकेतक है, जिसमें भारत आज भी जी रहा है। प्रश्न यह नहीं है कि गरीब कार्ड खेला जा रहा है या नहीं, बल्कि यह है कि गरीब कार्ड क्यों आज भी इतना प्रभावी है और यह भारत के आर्थिक विकास के रास्ते में किस प्रकार की चुनौतियाँ खड़ी करता है। 1. गरीब कार्ड: एक राजनीतिक युक्ति या सामाजिक विवशता (Poor Card: Political Tool or Social Compulsion) गरीबी भारत में कोई कृत्रिम गढ़ी गई समस्या नहीं है। यह ऐतिहासिक, औपनिवेशिक, सामाजिक और संरचनात्मक कारणों से बनी हुई वास्तविकता है। आज़ादी के बाद भारत ने योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था, सार्वजनिक क्षेत्र, भूमि सुधार और कल्याणकारी राज्य की अवधार...

 विश्वकूटनीति में पिछड़ता भारत और जनसंख्या का भ्रम Global power आकांक्षा, आँकड़े और असमंजस Introduction: Aspirations, Numbers, and Strategic Confusion इक्कीसवीं सदी का भारत एक विचित्र आत्मविश्वास और गहरे असमंजस के बीच खड़ा है। विश्व की सबसे बड़ी जनसंख्या, नाममात्र GDP में शीर्ष पाँच अर्थव्यवस्थाओं में स्थान, अंतरिक्ष, डिजिटल और परमाणु क्षमताओं के दावे—इन सबके बावजूद भारत जब भी वैश्विक राजनीति के निर्णायक क्षण आते हैं, तो अक्सर प्रतिक्रिया देने वाला देश बनकर रह जाता है, दिशा तय करने वाला नहीं। यह विरोधाभास केवल नीति की समस्या नहीं, बल्कि दृष्टि की समस्या है। इसी पृष्ठभूमि में यह प्रश्न अत्यंत प्रासंगिक हो जाता है कि क्या भारत सचमुच विश्वकूटनीति में पिछड़ रहा है, और यदि हाँ, तो क्या केवल उसकी विशाल जनसंख्या उसे महाशक्ति बना सकती है। महाशक्ति क्या होती है: भारतीय भ्रम बनाम वैश्विक यथार्थ What Defines a Great Power: Indian Perception vs Global Reality भारत में महाशक्ति की धारणा अब भी संख्या-प्रधान है। जनसंख्या, सेना की संख्या, मिसाइलों की रेंज और अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों में उपस्थिति—इन...

 🇺🇸 अमेरिका की H-1B वीज़ा शुल्क नीति और वैश्विक पुनर्संतुलन: भारत के अवसर US H-1B Visa Fee Hike: Global Disruptions, Allied Costs, and Strategic Opportunities for India भूमिका | Introduction वैश्विक प्रतिभा व्यवस्था में निर्णायक बदलाव (A Turning Point in the Global Talent Order) वैश्विक शक्ति-संतुलन आज केवल आर्थिक और सैन्य ताकत से तय नहीं होता; इसका मुख्य आधार है मानव पूँजी, नवाचार क्षमता और वैश्विक प्रतिभा का प्रबंधन। अमेरिका लंबे समय तक इस क्षेत्र में अग्रणी रहा। उसकी तकनीकी श्रेष्ठता, अनुसंधान क्षमता और नवाचार का बड़ा आधार H-1B वीज़ा कार्यक्रम रहा है। लेकिन हाल में H-1B वीज़ा शुल्क को लगभग एक लाख डॉलर तक बढ़ाना केवल आव्रजन नीति नहीं, बल्कि वैश्विक शक्ति-संतुलन पर असर डालने वाला कदम बन गया है। इसके परिणामस्वरूप न केवल अमेरिका के मित्र देशों पर दबाव बढ़ा है, बल्कि वैश्विक प्रतिभा प्रवाह और नवाचार तंत्र में असंतुलन भी उत्पन्न हुआ है। वैश्विक प्रतिभा तंत्र में व्यवधान H-1B शुल्क वृद्धि ने वैश्विक श्रम बाजार में संरचनात्मक झटका (Structural Shock) दिया है। इस नीति के बाद अब विदेशी प...

भारत-चीन रणनीतिक संबंध, एंटी-डंपिंग शुल्क और दुर्लभ मृदा आपूर्ति --- बदलती वैश्विक अर्थव्यवस्था और भारत का राष्ट्रीय हित इक्कीसवीं सदी की वैश्विक अर्थव्यवस्था केवल व्यापारिक आंकड़ों, आयात–निर्यात के संतुलन या शुल्क दरों तक सीमित नहीं रह गई है। आज व्यापार, प्रौद्योगिकी, कूटनीति और राष्ट्रीय सुरक्षा आपस में गहराई से जुड़ चुके हैं। किसी भी देश की आर्थिक नीति अब उसकी रणनीतिक शक्ति और भू‑राजनीतिक स्थिति को भी परिभाषित करती है। भारत और चीन—एशिया की दो सबसे बड़ी उभरती अर्थव्यवस्थाएँ—इसी परिवर्तित वैश्विक परिदृश्य में एक-दूसरे के साथ सहयोग, प्रतिस्पर्धा और सतर्कता के मिश्रित संबंधों में बंधी हैं। भारत द्वारा चीन से आयातित कई उत्पादों पर लगाए गए एंटी‑डंपिंग शुल्क (Anti‑Dumping Duties) और दूसरी ओर चीन द्वारा दुर्लभ मृदा तत्वों (Rare Earth Elements – REEs) की आपूर्ति पर नियंत्रण, केवल व्यापारिक घटनाएँ नहीं हैं। ये दोनों कदम संकेत देते हैं कि आधुनिक विश्व में आर्थिक निर्णय सीधे रणनीतिक संदेश देते हैं। यह लेख भारत‑हित के दृष्टिकोण से इन दोनों मुद्दों का गहन, संतुलित और विस्तृत विश्लेषण प्रस्...