समय की बात

"भारत का कार्यबल: उत्पादन की ताकत या पलायन की मजबूरी? प्रस्तावना: 21वीं सदी के दूसरे दशक में भारत को "विश्व की कार्यशाला" (Factory of the World) बनने का सुनहरा अवसर प्राप्त था। विशाल युवा जनसंख्या, तकनीकी क्षमता, लोकतांत्रिक व्यवस्था, और सस्ता श्रम — इन सबको देखते हुए भारत को वैश्विक उत्पादन और आउटसोर्सिंग का प्रमुख केंद्र बनना चाहिए था। लेकिन वास्तविकता इससे उलट है। आज भारत स्वयं एक उत्पादन इकाई के बजाय ‘मानव बल निर्यातक देश’ बनता जा रहा है। जब हम कहते हैं कि भारत अपने ही श्रमिकों को विदेश भेजकर आर्थिक लाभ कमा रहा है, तो यह बात सुनने में आर्थिक रूप से लाभकारी प्रतीत होती है, लेकिन नैतिक, सामाजिक और रणनीतिक दृष्टि से यह एक अपमानजनक व्यवस्था बन चुकी है। यह लेख इसी व्यवस्था की तह में जाकर भारत, रूस, अमेरिका और वैश्विक सन्दर्भों में इसका विश्लेषण करता है। --- 1. भारत: एक कार्यबल निर्यातक बनता देश 1.1. जनसंख्या: वरदान या शोषण? भारत के पास दुनिया की सबसे बड़ी युवा जनसंख्या है। अनुमानतः 2025 तक भारत के पास 15–64 आयु वर्ग के लगभग 90 करोड़ लोग होंगे। यह कार्यबल उत्पादन, नवाचार औ...

  🪷 भारत: एशियाई विकास का स्थिर केंद्र, और उसके चारों ओर रणनीतिक परिधि 🧭 प्रस्तावना: भारत केंद्र क्यों? भारत केवल भौगोलिक दृष्टि से नहीं, बल्कि आर्थिक, वैचारिक, सांस्कृतिक और रणनीतिक संदर्भों में एशिया के "स्थिर केंद्र" की तरह उभर रहा है। जनसंख्या, तकनीक, लोकतंत्र, नवाचार, कूटनीति और समावेशी विकास — ये सब उसे एशियाई पुनरुत्थान की धुरी बनाते हैं। चीन की आक्रामकता, पाकिस्तान की अस्थिरता, ईरान की वैचारिकता और बांग्लादेश-श्रीलंका की भूराजनीतिक द्वंद्व — ये सब भारत को केंद्र बनाते हैं जिससे स्थिरता की ऊर्जा बाहर की ओर प्रवाहित हो। 🌀 1. भारत: केंद्र की शक्ति और दायित्व पहलू विवरण राजनीतिक विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र — संस्थाओं की स्थायित्व आर्थिक 3.7 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था, ग्लोबल साउथ का नेतृत्वकर्ता कूटनीतिक G20, BRICS, SCO, QUAD जैसे मंचों में निर्णायक भूमिका सांस्कृतिक योग, आयुर्वेद, बौद्ध-हिंदू धरोहर की वैश्विक स्वीकृति रणनीतिक न्यूक्लियर पावर, ISRO, Digital India, आत्मनिर्भर भारत 📌 भारत की सफलता न केवल अपने लिए है, बल्कि उसके चारों ओर स्थित परिधीय र...

--- ईरान और इज़राइल के बीच हालिया संघर्ष ने समूचे एशिया को एक नए संकट के मुहाने पर ला खड़ा किया है। जहां एक ओर यह टकराव धार्मिक, सामरिक और राजनीतिक तनावों से उत्पन्न है, वहीं दूसरी ओर इसकी आँच ऊर्जा आपूर्ति, व्यापारिक स्थिरता और क्षेत्रीय सुरक्षा पर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। ऐसे समय में भारत की भूमिका एक तटस्थ मध्यस्थ और संभावित शांति-निर्माता के रूप में वैश्विक दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाती है। --- 🔥 युद्ध की पृष्ठभूमि: 13 June: Israel launches "Operation Rising Lion" → 14–20 June: Iranian countermeasures, regional escalation → 21 June onward: Global calls for ceasefire → India engages diplomatically with both nations 13 जून 2025 को इज़राइल द्वारा ईरान के परमाणु प्रतिष्ठानों और सैन्य ठिकानों पर किए गए हमले ने दशकों पुरानी कटुता को एक बार फिर उग्र रूप दे दिया है। इसका प्रभाव न केवल पश्चिम एशिया तक सीमित रहा, बल्कि पूरी एशिया की भूराजनीतिक संरचना को हिला कर रख दिया है। --- 🇮🇳 भारत: शांति का संभावित वाहक भारत की विदेश नीति की सबसे बड़ी विशेषता रही है — संतु...

🇺🇸 अमेरिका, 🇮🇷 ईरान और 🇵🇰 पाकिस्तान: त्रिकोणीय समीकरण 1. अमेरिका-ईरान शत्रुता का इतिहास: 1979 की ईरानी क्रांति के बाद से अमेरिका और ईरान के रिश्ते बेहद तनावपूर्ण हैं। अमेरिका ईरान के परमाणु कार्यक्रम और "शिया विस्तारवाद" को लेकर सख्त है। 2. पाकिस्तान की स्थिति: पेंडुलम क्यों? भौगोलिक स्थिति : पाकिस्तान की सीमाएं अफगानिस्तान, ईरान और भारत से लगती हैं। यह अमेरिका और ईरान दोनों के लिए रणनीतिक दृष्टि से अहम है। राजनीतिक झुकाव : अमेरिका से रक्षा सहयोग, IMF ऋण, और अफगान नीति के तालमेल। ईरान से ऊर्जा सहयोग, खासकर पाइपलाइन परियोजनाएं जैसे "IPI गैस पाइपलाइन"। धार्मिक और सामरिक समीकरण : पाकिस्तान एक सुन्नी-बहुल देश है, जबकि ईरान शिया नेतृत्व वाला। इसके बावजूद दोनों में कभी-कभी सहयोग देखने को मिलता है, खासकर अफगान मामले में। 3. पाकिस्तान की दोतरफा नीति: जब अमेरिका अफगानिस्तान में सक्रिय था, पाकिस्तान ने अमेरिकी हितों को साधने का प्रयास किया। वहीं, जब अमेरिका-ईरान तनाव चरम पर पहुंचा, पाकिस्तान ने खुद को 'मध्यस्थ' की भूमिका में प्रस्तुत करने की ...

G7 समिट 2025 जापान के ओसाका शहर में आयोजित हुआ। यह सम्मेलन ऐसे समय में हुआ जब विश्व एक नई तकनीकी क्रांति, जलवायु संकट, ऊर्जा असमानता, वैश्विक युद्धों की आशंकाओं और वैश्विक नेतृत्व में परिवर्तन की ओर बढ़ रहा था। भारत को इस बार भी एक प्रमुख साझेदार देश के रूप में आमंत्रित किया गया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए कई रणनीतिक मुद्दों पर वैश्विक नेताओं को संबोधित किया। भारत की उपस्थिति का विशेष महत्व: G7 समिट 2025 में भारत की भूमिका केवल एक पर्यवेक्षक की नहीं, बल्कि वैश्विक साझेदारी के सह-निर्माता की थी। भारत की आर्थिक प्रगति, सैन्य मजबूती, डिजिटल तकनीक में विस्तार और वैश्विक दक्षिण की आवाज बनकर उभरने के कारण उसकी उपस्थिति पूरे सम्मेलन में केंद्रीय रही। वैश्विक संकट में भारत का दृष्टिकोण: भारत ने रूस-यूक्रेन संघर्ष, इज़राइल-ईरान तनाव और भारत-पाकिस्तान सीमा पर बढ़ते तनाव के बीच शांति और संवाद को प्राथमिकता देने की अपील की। प्रधानमंत्री मोदी ने स्पष्ट किया कि युद्ध किसी भी समस्या का समाधान नहीं है और विश्व को बहुपक्षीय संवाद, वैश्विक कानून व्यवस्था और मानवीय मूल्य...

2025 का वैश्विक धमाल: अमेरिका-चीन, भारत-EU FTA और देसी तड़का 2025 का वैश्विक धमाल: अमेरिका-चीन, भारत-EU FTA और देसी तड़का 🌟 प्रकाशित: 11 जून 2025, 09:24 PM IST | लेखक: Your Name 1. अमेरिका-चीन डील: ग्लोबल व्यापार में Dabangg एंट्री 💥 2025 में अमेरिका और चीन ने लंदन में Rare Earth Minerals Framework Deal साइन कर वैश्विक व्यापार को *Dabangg* स्टाइल में हिला दिया! ये डील चिप्स, AI, और ग्रीन एनर्जी के लिए ज़रूरी रेयर अर्थ खनिजों की सप्लाई पक्की करती है। टैरिफ कम हुए, मतलब सामान सस्ता, और कंपनियाँ *Party All Night* मोड में! भारत के लिए मज़ा? हम चिप्स और टेक्नोलॉजी में *Singham* की तरह छा सकते हैं, जैसे सलमान भाई की मूवी में *दमदार* एंट्री! 😎 क्या है ये रेयर अर्थ खनिज? ये वो खनिज हैं ज...

अमेरिका-चीन व्यापार समझौता और भारत-EU FTA: वैश्विक अर्थव्यवस्था की नई दिशा अमेरिका-चीन व्यापार समझौता और भारत-EU FTA: वैश्विक अर्थव्यवस्था की नई दिशा प्रकाशित: 11 जून 2025 | लेखक: Your Name 1. अमेरिका-चीन व्यापार समझौता: एक नई शुरुआत भूमिका अमेरिका और चीन, विश्व की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं, वर्षों से व्यापारिक तनावों का सामना कर रहे हैं। 2025 में लंदन में हस्ताक्षरित Rare Earth Minerals Framework Deal ने वैश्विक व्यापार में नई उम्मीदें जगाई हैं। यह समझौता आपूर्ति शृंखला, तकनीकी सहयोग और रणनीतिक स्थिरता को मजबूत करने वाला है। समझौते की प्रमुख बातें रेयर अर्थ खनिजों पर सहयोग : चीन ने अमेरिका को पारदर्शी और स्थिर आपूर्ति का आश्वासन दिया। टैरिफ में कमी : कई उत्पादों पर आयात शुल्क ...

दोआब के रूप में भारत की विदेश नीति: रूस और अमेरिका के बीच संतुलन दोआब के रूप में भारत की विदेश नीति: रूस और अमेरिका के बीच संतुलन प्रस्तावना भारत आज एक ऐसी भू-राजनीतिक स्थिति में है जहाँ उसे विश्व की दो बड़ी शक्तियों — अमेरिका और रूस — के बीच संतुलन बनाए रखना पड़ रहा है। इस स्थिति को प्रतीकात्मक रूप से “दोआब” कहा जा सकता है — जैसे गंगा और यमुना के बीच की भूमि, जो उपजाऊ तो होती है, लेकिन दोनों धाराओं की दिशा बदलने पर सबसे पहले प्रभावित भी होती है। भारत की विदेश नीति इसी प्रकार दो महाशक्तियों के बीच स्थित है — एक ओर अमेरिका की नव-पूंजीवादी धारा, और दूसरी ओर रूस की पारंपरिक सामरिक मित्रता। “दोआब” का प्रतीक और उसका कूटनीतिक अर्थ भौगोलिक रूप में दोआब: दो नदियों के बीच की ज़मीन होती है, जो दोनों के योगदान से समृद्ध होती है। राजनीतिक रूप में: भारत आज अमेरिका और रूस — दोनों के साथ गहरे संबंध रखता है। यह स्थिति भारत को लाभ भी देती है, परंतु जोखिम भी उ...

भारत और चीन के एक साथ आने का भारत पर प्रभाव पश्चिमी दुनिया एशिया मेन एक नए महा युद्ध की जमीन तलाश रही है | भारत और चीन को आपस मेन उलझाने की कोशिश मेन है | आज एक ब्रिटीश एक्सपर्ट का बयान देखकर आश्चर्य नेहीन हुआ कि भारत को पाकिस्तान को छोड चीन पर ध्यान केन्द्रित करना चाहिए | पर क्यों ? पश्चिमी आर्थिक सामरिक वर्चस्व को चुनौती देने वाली दो एशियाई टकटो को कमजोर कर अमेरिका-यूरोप का सदाबहार बरचसव स्थापित करना इसका एक मात्र कारण है | एशिया का विकास रोकने के लिए ही अमेरिका एशिया की आतंकवादी शक्तियों का पोषक और एशियाई भूमि की अशांति का हेतु रहा है | यदि ये दोनों शक्तियाँ इन संभावनाओं और यूरोपीय दुर्भावनाओं को धता बताते हुए साथ आजाएँ तो क्या हो सकता है ? इसकी एक झलक यहाँ प्रस्तुत है | भारत और चीन के एक साथ आने का भारत पर प्रभाव 21वीं सदी को एशिया की सदी कहा जा रहा है, और इसमें दो मुख्य देश — भारत और चीन — वैश्विक स्तर पर निर्णायक भूमिका निभा रहे हैं। यदि ये दोनों देश सहयोग के पथ पर आते हैं, तो यह भारत के लिए कई मायनों में लाभदायक, तो कई मायनों में चुनौतीपूर्ण भी हो...

आतंकवाद आज विश्व के समक्ष एक सबसे बड़ा और जटिल संकट बन चुका है। यह न केवल निर्दोष लोगों के जीवन को प्रभावित करता है, बल्कि वैश्विक स्थिरता, आर्थिक प्रगति और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को भी गहराई से प्रभावित करता है। अमेरिका, तुर्की और पाकिस्तान जैसे राष्ट्र इस संकट से प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से जूझ रहे हैं। भारत, जो स्वयं आतंकवाद का दीर्घकालीन शिकार रहा है, इस वैश्विक विमर्श का एक महत्वपूर्ण पक्ष बन चुका है। इस लेख में हम अमेरिका, तुर्की और पाकिस्तान की आतंकवाद-रोधी नीतियों के विश्लेषण के साथ-साथ भारत के अनुभवों और रणनीतियों को भी जोड़कर देखेंगे। 1. अमेरिका और आतंकवाद 1.1 9/11 के बाद की अमेरिकी नीति: 2001 में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हुए हमले ने अमेरिका को आतंकवाद के खिलाफ एक निर्णायक और आक्रामक नीति अपनाने पर मजबूर किया। इसके पश्चात " ग्लोबल वॉर ऑन टेरर " की अवधारणा सामने आई और अमेरिका ने अफगानिस्तान और इराक में सैन्य हस्तक्षेप किया। 1.2 सैन्य और तकनीकी रणनीति: अमेरिका ने आतंकवाद के खिलाफ आधुनिक तकनीक जैसे ड्रोन स्ट्राइक, साइबर सर्विलांस, और विशेष बलों के अभियान का प्रयोग ...

बांग्लादेश में हालिया घटनाएं केवल वहां के आंतरिक राजनीतिक परिदृश्य तक सीमित नहीं हैं, बल्कि दक्षिण एशिया और व्यापक वैश्विक राजनीति पर भी गहरा प्रभाव डाल रही हैं। यह क्षेत्र, जो ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रूप से भारतीय उपमहाद्वीप और भारतीय सभ्यता का अभिन्न हिस्सा रहा है, अब बाहरी शक्तियों के हस्तक्षेप और कट्टरपंथी ताकतों के उभार का केंद्र बनता जा रहा है। बांग्लादेश: ऐतिहासिक और सांस्कृतिक जुड़ाव बांग्लादेश का भारतीय उपमहाद्वीप से संबंध केवल भूगोल तक सीमित नहीं है, बल्कि इसकी जड़ें सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और सामाजिक स्तर पर गहरी हैं। शांति, सहिष्णुता और सह-अस्तित्व बांग्लादेश की पहचान का हिस्सा रहे हैं। 1971 में भारत की निर्णायक भूमिका ने बांग्लादेश की स्वतंत्रता को आकार दिया, और इसके बाद से दोनों देशों के संबंध कूटनीतिक और आर्थिक साझेदारी से परिपूर्ण रहे हैं। बदलाव का दौर और बाहरी हस्तक्षेप हालांकि, बांग्लादेश में हाल के वर्षों में जो बदलाव हुए हैं, वे अचानक नहीं हैं। भारत में बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर उठने वाले सवालों और बांग्लादेश में राजनीतिक अस्थिरता के बीच, बाहरी ताकतें, विशेष रूप से...