समय की बात

अमेरिकी प्रतिक्रिया दक्षिण अफ्रीका के Expropriation Act 2024–25 (जिसे जनवरी 2025 में राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा ने हस्ताक्षरित किया) ने वैश्विक बहस को हवा दी है, लेकिन अमेरिकी प्रतिक्रिया सबसे आक्रामक और विवादास्पद रही है। यह कानून, जो अपार्टहाइड-युग के पुराने कानून को बदलता है और कुछ मामलों में "nil compensation" (बिना मुआवजे के) भूमि अधिग्रहण की अनुमति देता है, को अमेरिका ने "नस्लीय भेदभाव" और "श्वेत किसानों के खिलाफ नरसंहार" का उपकरण करार दिया है। ट्रंप प्रशासन की कार्रवाइयों ने न सिर्फ द्विपक्षीय संबंधों को ठंडा किया है, बल्कि G20 जैसी वैश्विक संस्थाओं को भी प्रभावित किया है। आइए, दिसंबर 2025 तक की नवीनतम स्थिति के आधार पर इसकी गहराई से चर्चा करें। 1. ट्रंप प्रशासन का आधिकारिक रुख: Executive Order 14204 अमेरिकी प्रतिक्रिया का केंद्र बिंदु 7 फरवरी 2025 को जारी Executive Order 14204 ("Addressing Egregious Actions of the Republic of South Africa") है। व्हाइट हाउस ने इसे "दक्षिण अफ्रीका की नागरिकों के अधिकारों की अवहेलना" बताया, विशेष रूप...