समय की बात

"भारत का कार्यबल: उत्पादन की ताकत या पलायन की मजबूरी? प्रस्तावना: 21वीं सदी के दूसरे दशक में भारत को "विश्व की कार्यशाला" (Factory of the World) बनने का सुनहरा अवसर प्राप्त था। विशाल युवा जनसंख्या, तकनीकी क्षमता, लोकतांत्रिक व्यवस्था, और सस्ता श्रम — इन सबको देखते हुए भारत को वैश्विक उत्पादन और आउटसोर्सिंग का प्रमुख केंद्र बनना चाहिए था। लेकिन वास्तविकता इससे उलट है। आज भारत स्वयं एक उत्पादन इकाई के बजाय ‘मानव बल निर्यातक देश’ बनता जा रहा है। जब हम कहते हैं कि भारत अपने ही श्रमिकों को विदेश भेजकर आर्थिक लाभ कमा रहा है, तो यह बात सुनने में आर्थिक रूप से लाभकारी प्रतीत होती है, लेकिन नैतिक, सामाजिक और रणनीतिक दृष्टि से यह एक अपमानजनक व्यवस्था बन चुकी है। यह लेख इसी व्यवस्था की तह में जाकर भारत, रूस, अमेरिका और वैश्विक सन्दर्भों में इसका विश्लेषण करता है। --- 1. भारत: एक कार्यबल निर्यातक बनता देश 1.1. जनसंख्या: वरदान या शोषण? भारत के पास दुनिया की सबसे बड़ी युवा जनसंख्या है। अनुमानतः 2025 तक भारत के पास 15–64 आयु वर्ग के लगभग 90 करोड़ लोग होंगे। यह कार्यबल उत्पादन, नवाचार औ...

  🪷 भारत: एशियाई विकास का स्थिर केंद्र, और उसके चारों ओर रणनीतिक परिधि 🧭 प्रस्तावना: भारत केंद्र क्यों? भारत केवल भौगोलिक दृष्टि से नहीं, बल्कि आर्थिक, वैचारिक, सांस्कृतिक और रणनीतिक संदर्भों में एशिया के "स्थिर केंद्र" की तरह उभर रहा है। जनसंख्या, तकनीक, लोकतंत्र, नवाचार, कूटनीति और समावेशी विकास — ये सब उसे एशियाई पुनरुत्थान की धुरी बनाते हैं। चीन की आक्रामकता, पाकिस्तान की अस्थिरता, ईरान की वैचारिकता और बांग्लादेश-श्रीलंका की भूराजनीतिक द्वंद्व — ये सब भारत को केंद्र बनाते हैं जिससे स्थिरता की ऊर्जा बाहर की ओर प्रवाहित हो। 🌀 1. भारत: केंद्र की शक्ति और दायित्व पहलू विवरण राजनीतिक विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र — संस्थाओं की स्थायित्व आर्थिक 3.7 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था, ग्लोबल साउथ का नेतृत्वकर्ता कूटनीतिक G20, BRICS, SCO, QUAD जैसे मंचों में निर्णायक भूमिका सांस्कृतिक योग, आयुर्वेद, बौद्ध-हिंदू धरोहर की वैश्विक स्वीकृति रणनीतिक न्यूक्लियर पावर, ISRO, Digital India, आत्मनिर्भर भारत 📌 भारत की सफलता न केवल अपने लिए है, बल्कि उसके चारों ओर स्थित परिधीय र...

2025 का मध्य एशियाई परिदृश्य अचानक उस बिंदु पर पहुंच गया जहां परमाणु युद्ध का खतरा केवल एक संभावना नहीं, बल्कि एक गंभीर वास्तविकता बन गई। इज़राइल और ईरान के बीच छिड़े युद्ध ने केवल दो देशों को नहीं, बल्कि पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। यह टकराव इतिहास, धर्म, सामरिक रणनीति और भू-राजनीतिक जटिलताओं का संगम बन गया है। युद्ध की शुरुआत: 13 जून 2025 को इज़राइल ने 'Operation Rising Lion' के तहत ईरान के नतांज़ और फ़ोर्डो जैसे परमाणु प्रतिष्ठानों पर गुप्त ड्रोन और हवाई हमले किए। इस हमले में ईरान की संवेदनशील सैन्य व आणविक सुविधाओं को भारी नुकसान पहुंचा। ईरान ने इसे अपनी संप्रभुता पर सीधा हमला बताया और उसी रात 150 से अधिक मिसाइलें व 100+ ड्रोन इज़राइल की ओर दागे, जिनमें से अधिकांश को इज़राइल के 'आयरन डोम' ने रोक दिया, लेकिन कुछ मिसाइलें तेल अवीव और हैफा में तबाही मचाने में सफल रहीं। अमेरिका की भूमिका: 22 जून को अमेरिका ने युद्ध में प्रत्यक्ष भागीदारी लेते हुए ईरान के तीन गुप्त परमाणु स्थलों पर ' Operation Midnight Hammer ' के तहत बंकरबस्टर हमले किए। यह अमेरिका...

  अमेरिका और भारत: बदलते संबंधों और अडानी विवाद का विश्लेषण अमेरिका, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र होने का गर्व है, अक्सर अपनी वैश्विक नीतियों में सबसे कम लोकतांत्रिक दृष्टिकोण अपनाता है। भले ही अमेरिकी लोकतांत्रिक व्यवस्था में रंगभेद, नस्लभेद और क्षेत्रवाद निषिद्ध हों, लेकिन ये प्रवृत्तियां अमेरिकी समाज और नीतियों में गहराई से मौजूद हैं। भारत, जो अपने धर्मनिरपेक्ष, सांस्कृतिक और लोकतांत्रिक मूल्यों के कारण विश्व राजनीति का केंद्र रहा है, अक्सर अमेरिकी दबाव और उसकी वैश्विक रणनीतियों का सामना करता रहा है। अडानी समूह और अमेरिका का आर्थिक प्रभाव हाल के वर्षों में अडानी समूह, जो भारत के प्रमुख औद्योगिक समूहों में से एक है, अमेरिका और उसकी एजेंसियों के निशाने पर रहा है। अमेरिका के कुछ निजी संगठनों और संस्थाओं ने अडानी समूह पर वित्तीय पारदर्शिता और अन्य आरोप लगाए हैं। ये आरोप अमेरिका की उन नीतियों का हिस्सा प्रतीत होते हैं, जिनके तहत वह अन्य देशों की प्रमुख कंपनियों पर दबाव बनाकर अपने आर्थिक और भू-राजनीतिक हित साधता है। यह स्थिति वैसी ही है जैसी अमेरिका ने चीनी कंपनी हुआवेई के साथ की...