समय की बात

एक जटिल प्रश्न पर वैश्विक बहस दक्षिण अफ्रीका की संसद में 24 जनवरी 2025 को गजट में प्रकाशित Expropriation Act 13 of 2024 ने वैश्विक पटल पर एक तूफान खड़ा कर दिया है। यह कानून, जो अपार्टहाइड-युग के पुराने Expropriation Act 1975 को रद्द करता है, सरकार को “सार्वजनिक हित” (public interest) के नाम पर निजी संपत्ति, खासकर भूमि, का अधिग्रहण करने की शक्ति देता है—और कुछ विशेष परिस्थितियों में बिना बाजार मूल्य के मुआवजे (nil compensation) के। राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा ने इसे संवैधानिक धारा 25(3) के अनुरूप बताते हुए हस्ताक्षर किया, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसे “श्वेत किसानों के खिलाफ नस्लीय भेदभाव” करार देते हुए 7 फरवरी 2025 को कार्यकारी आदेश जारी कर दक्षिण अफ्रीका को अमेरिकी सहायता रोक दी। एलन मस्क जैसे दक्षिण अफ्रीका-जन्मे अरबपतियों ने इसे “श्वेत नरसंहार” (white genocide) का द्वार खोलने वाला बताया, जबकि ANC सरकार इसे ऐतिहासिक अन्याय सुधार का साधन मानती है। यह बहस सिर्फ भूमि पर नहीं, बल्कि नस्ल, इतिहास, अर्थव्यवस्था और वैश्विक शक्ति संतुलन पर केंद्रित है। 1913 के Natives Land Act स...