समय की बात

 दुनिया के बौद्ध देशों की चुप्पी और चीन की तिब्बत नीति Silence of Buddhist Nations and China’s Tibet Policy भूमिका | Introduction बौद्ध धर्म को सामान्यतः करुणा, अहिंसा, सहअस्तित्व और नैतिक साहस का दर्शन माना जाता है। गौतम बुद्ध का संदेश केवल आत्म-मुक्ति तक सीमित नहीं था, बल्कि वह अन्याय, दमन और सत्ता के अहंकार के विरुद्ध एक मौन लेकिन दृढ़ प्रतिरोध भी था। इसके बावजूद आज जब तिब्बत जैसे बौद्ध सभ्यता के मूल केंद्र पर राज्य-प्रायोजित नियंत्रण, सांस्कृतिक क्षरण और धार्मिक दमन जारी है, तब दुनिया के अधिकांश बौद्ध-बहुल देश लगभग पूर्ण चुप्पी साधे हुए हैं। यह चुप्पी साधारण कूटनीतिक विवशता नहीं, बल्कि एक गहरे नैतिक और वैचारिक संकट का संकेत है। तिब्बत: बौद्ध सभ्यता की आत्मा | Tibet: The Soul of Buddhist Civilization तिब्बत केवल एक भौगोलिक क्षेत्र नहीं रहा है। सदियों तक वह महायान और वज्रयान बौद्ध परंपरा का जीवंत केंद्र रहा, जहाँ धर्म केवल आस्था नहीं बल्कि सामाजिक, सांस्कृतिक और प्रशासनिक जीवन का आधार था। मठ शिक्षा के केंद्र थे, लामा नैतिक मार्गदर्शक थे और दलाई लामा की संस्था आध्यात्मिक नेतृत्व क...

 गरीब कार्ड और भारत के आर्थिक विकास की चुनौतियाँ (The Poor Card and the Challenges of India’s Economic Development) भारत की राजनीति और अर्थव्यवस्था के समकालीन विमर्श में “गरीब कार्ड” एक ऐसा शब्द बन चुका है, जो न केवल चुनावी रणनीति को परिभाषित करता है, बल्कि देश के विकास मॉडल की अंतर्विरोधी प्रकृति को भी उजागर करता है। यह शब्द अपने आप में न तो पूरी तरह नकारात्मक है और न ही पूरी तरह सकारात्मक; बल्कि यह उस सामाजिक-आर्थिक यथार्थ का संकेतक है, जिसमें भारत आज भी जी रहा है। प्रश्न यह नहीं है कि गरीब कार्ड खेला जा रहा है या नहीं, बल्कि यह है कि गरीब कार्ड क्यों आज भी इतना प्रभावी है और यह भारत के आर्थिक विकास के रास्ते में किस प्रकार की चुनौतियाँ खड़ी करता है। 1. गरीब कार्ड: एक राजनीतिक युक्ति या सामाजिक विवशता (Poor Card: Political Tool or Social Compulsion) गरीबी भारत में कोई कृत्रिम गढ़ी गई समस्या नहीं है। यह ऐतिहासिक, औपनिवेशिक, सामाजिक और संरचनात्मक कारणों से बनी हुई वास्तविकता है। आज़ादी के बाद भारत ने योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था, सार्वजनिक क्षेत्र, भूमि सुधार और कल्याणकारी राज्य की अवधार...

 विश्वकूटनीति में पिछड़ता भारत और जनसंख्या का भ्रम Global power आकांक्षा, आँकड़े और असमंजस Introduction: Aspirations, Numbers, and Strategic Confusion इक्कीसवीं सदी का भारत एक विचित्र आत्मविश्वास और गहरे असमंजस के बीच खड़ा है। विश्व की सबसे बड़ी जनसंख्या, नाममात्र GDP में शीर्ष पाँच अर्थव्यवस्थाओं में स्थान, अंतरिक्ष, डिजिटल और परमाणु क्षमताओं के दावे—इन सबके बावजूद भारत जब भी वैश्विक राजनीति के निर्णायक क्षण आते हैं, तो अक्सर प्रतिक्रिया देने वाला देश बनकर रह जाता है, दिशा तय करने वाला नहीं। यह विरोधाभास केवल नीति की समस्या नहीं, बल्कि दृष्टि की समस्या है। इसी पृष्ठभूमि में यह प्रश्न अत्यंत प्रासंगिक हो जाता है कि क्या भारत सचमुच विश्वकूटनीति में पिछड़ रहा है, और यदि हाँ, तो क्या केवल उसकी विशाल जनसंख्या उसे महाशक्ति बना सकती है। महाशक्ति क्या होती है: भारतीय भ्रम बनाम वैश्विक यथार्थ What Defines a Great Power: Indian Perception vs Global Reality भारत में महाशक्ति की धारणा अब भी संख्या-प्रधान है। जनसंख्या, सेना की संख्या, मिसाइलों की रेंज और अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों में उपस्थिति—इन...

 🇺🇸 अमेरिका की H-1B वीज़ा शुल्क नीति और वैश्विक पुनर्संतुलन: भारत के अवसर US H-1B Visa Fee Hike: Global Disruptions, Allied Costs, and Strategic Opportunities for India भूमिका | Introduction वैश्विक प्रतिभा व्यवस्था में निर्णायक बदलाव (A Turning Point in the Global Talent Order) वैश्विक शक्ति-संतुलन आज केवल आर्थिक और सैन्य ताकत से तय नहीं होता; इसका मुख्य आधार है मानव पूँजी, नवाचार क्षमता और वैश्विक प्रतिभा का प्रबंधन। अमेरिका लंबे समय तक इस क्षेत्र में अग्रणी रहा। उसकी तकनीकी श्रेष्ठता, अनुसंधान क्षमता और नवाचार का बड़ा आधार H-1B वीज़ा कार्यक्रम रहा है। लेकिन हाल में H-1B वीज़ा शुल्क को लगभग एक लाख डॉलर तक बढ़ाना केवल आव्रजन नीति नहीं, बल्कि वैश्विक शक्ति-संतुलन पर असर डालने वाला कदम बन गया है। इसके परिणामस्वरूप न केवल अमेरिका के मित्र देशों पर दबाव बढ़ा है, बल्कि वैश्विक प्रतिभा प्रवाह और नवाचार तंत्र में असंतुलन भी उत्पन्न हुआ है। वैश्विक प्रतिभा तंत्र में व्यवधान H-1B शुल्क वृद्धि ने वैश्विक श्रम बाजार में संरचनात्मक झटका (Structural Shock) दिया है। इस नीति के बाद अब विदेशी प...

भारत-चीन रणनीतिक संबंध, एंटी-डंपिंग शुल्क और दुर्लभ मृदा आपूर्ति --- बदलती वैश्विक अर्थव्यवस्था और भारत का राष्ट्रीय हित इक्कीसवीं सदी की वैश्विक अर्थव्यवस्था केवल व्यापारिक आंकड़ों, आयात–निर्यात के संतुलन या शुल्क दरों तक सीमित नहीं रह गई है। आज व्यापार, प्रौद्योगिकी, कूटनीति और राष्ट्रीय सुरक्षा आपस में गहराई से जुड़ चुके हैं। किसी भी देश की आर्थिक नीति अब उसकी रणनीतिक शक्ति और भू‑राजनीतिक स्थिति को भी परिभाषित करती है। भारत और चीन—एशिया की दो सबसे बड़ी उभरती अर्थव्यवस्थाएँ—इसी परिवर्तित वैश्विक परिदृश्य में एक-दूसरे के साथ सहयोग, प्रतिस्पर्धा और सतर्कता के मिश्रित संबंधों में बंधी हैं। भारत द्वारा चीन से आयातित कई उत्पादों पर लगाए गए एंटी‑डंपिंग शुल्क (Anti‑Dumping Duties) और दूसरी ओर चीन द्वारा दुर्लभ मृदा तत्वों (Rare Earth Elements – REEs) की आपूर्ति पर नियंत्रण, केवल व्यापारिक घटनाएँ नहीं हैं। ये दोनों कदम संकेत देते हैं कि आधुनिक विश्व में आर्थिक निर्णय सीधे रणनीतिक संदेश देते हैं। यह लेख भारत‑हित के दृष्टिकोण से इन दोनों मुद्दों का गहन, संतुलित और विस्तृत विश्लेषण प्रस्...

  भारतीय विदेश नीति आज एक ऐसे चौराहे पर खड़ी है जहाँ दिशाएँ स्पष्ट नहीं हैं, किंतु शोर अत्यधिक है। एक ओर स्वघोषित बौद्धिकों की वह जमात है, जो हर अंतरराष्ट्रीय घटना को वैचारिक नहीं, बल्कि वैचारिक दिखने वाले सत्ता-समर्थक विमर्श में बदल देती है। दूसरी ओर ऐसे राजनीतिक राजकुमार हैं, जो एक ‘क्रुद्ध युवा’ की छवि गढ़कर विदेश नीति को भावनात्मक उकसावे, राष्ट्रवादी उत्तेजना और स्थायी आक्रोश के मंच में बदलने में व्यस्त हैं। तीसरी ओर दायित्व-मुक्त बुद्धिजीवी और यांत्रिक नौकरशाही है, जो नीति के नैतिक परिणामों से स्वयं को अलग रखकर केवल प्रक्रियागत शुद्धता में अपनी भूमिका सीमित कर लेना चाहती है। इन सबकी ठीक विपरीत दिशा में खड़ा है—भकुआया हुआ भारत का आम नागरिक। यह नागरिक न तो विदेश नीति की जटिलताओं को समझ पा रहा है, न ही उसे समझाने का कोई ईमानदार प्रयास हो रहा है। उसके हिस्से में आया है केवल शोर, नारे, भावनात्मक ध्रुवीकरण और भीड़ में शामिल होने का अभ्यास। वह “हूंवा-हूंवा” करती भीड़ का हिस्सा बनना जानता है, विचारशील नागरिक बने रहना नहीं। यही वह बिंदु है जहाँ भारतीय विदेश नीति केवल कूटनीतिक संकट नहीं...

 चीन पर अमेरिकी रिपोर्ट और भारत का ‘यूक्रेन-करण’ US Strategy on China and the Risk of Turning India into the Next Ukraine भूमिका | Introduction चीन पर हाल ही में जारी अमेरिकी रणनीतिक रिपोर्ट में भारत और पाकिस्तान का एक साथ उल्लेख कोई साधारण कूटनीतिक विवरण नहीं है। यह एक गंभीर संकेत है—ऐसा संकेत, जिसे यदि भारत ने समय रहते नहीं समझा, तो वह स्वयं को एक ऐसे युद्धक्षेत्र में खड़ा पाएगा जहाँ लड़ाई उसकी होगी, विनाश उसका होगा, लेकिन लाभ और शांति की शर्तें कोई और तय करेगा। यूक्रेन इसका जीवित उदाहरण है। और भारत के संदर्भ में यह आशंका अब केवल कल्पना नहीं, बल्कि रणनीतिक संभावना बनती जा रही है। 1. रिपोर्ट की भाषा: समर्थन या साजिश? Strategic Language: Support or Subtle Trap? अमेरिकी रिपोर्ट कहती है— चीन विस्तारवादी है भारत लोकतांत्रिक संतुलनकारी शक्ति है पाकिस्तान चीनी प्रभाव का माध्यम है सतह पर यह भारत-समर्थक प्रतीत होता है, लेकिन रणनीतिक पाठ कुछ और कहता है: भारत को Frontline State घोषित करना चीन के विरुद्ध संभावित संघर्ष में भारत को पहला मोहरा बनाना पाकिस्तान को permanent irritant की तरह जीवित...