अमेरिका का नया G20: White Genocide और BRICS की बढ़ती ताकत
विशेष लेख – 5 दिसंबर 2025
जोहान्सबर्ग से मियामी तक की दूरी सिर्फ 12,900 किलोमीटर नहीं है; यह आज के दौर में दो पूरी तरह अलग वैश्विक व्यवस्थाओं के बीच की दूरी बन चुकी है। 22-23 नवंबर 2025 को जोहान्सबर्ग में जब G20 का समिट चल रहा था, अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल की कुर्सियाँ खाली थीं। अमेरिका ने पहली बार किसी G20 समिट का पूर्ण बहिष्कार किया। और अब, एक हफ्ते बाद ही, व्हाइट हाउस ने घोषणा कर दी – 2026 का G20 समिट मियामी में होगा, लेकिन दक्षिण अफ्रीका को निमंत्रण नहीं भेजा जाएगा। उसकी जगह पोलैंड को “नया सदस्य” बनाया जा रहा है। अमेरिका इसे “New G20” कह रहा है। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा ने इसे “नस्लीय पूर्वाग्रह की वापसी” कहा है। BRICS के बाकी नौ पूर्ण सदस्यों ने इसे “वैश्विक दक्षिण के खिलाफ घोषित युद्ध” करार दिया है।यह सिर्फ एक कूटनीतिक झगड़ा नहीं है। यह 21वीं सदी के सबसे बड़े सवालों में से एक का खुला ऐलान है – क्या पश्चिमी दुनिया अब भी यह तय करेगी कि कौन सा देश “वैश्विक मेज” पर बैठने लायक है?“व्हाइट जेनोसाइड” का नया नैरेटिवट्रंप प्रशासन का मुख्य आरोप यह है कि दक्षिण अफ्रीका में “सफेद किसानों का नरसंहार” (White Genocide) हो रहा है। यह दावा 2018 से चला आ रहा है, जब ट्रंप ने पहली बार ट्वीट किया था कि दक्षिण अफ्रीका सरकार सफेद किसानों की जमीन जब्त कर रही है और उन्हें मार रही है। पांच साल बाद भी यह दावा जस का तस है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय की 2025 की रिपोर्ट में लिखा है – “South Africa’s Expropriation Act 2024-25 discriminates on the basis of race and risks white minority genocide.”हकीकत इसके ठीक उलट है। दक्षिण अफ्रीका में 1994 के बाद से अब तक कुल 86 किसानों की हत्या हुई है (सभी नस्लों के), जबकि सालाना औसत हत्या दर 20,000 से ऊपर है। अफ्रीकानर संगठन AgriSA खुद कहता है कि “White Genocide” शब्द “एक मिथक है जिसे दक्षिणपंथी अमेरिकी मीडिया ने बढ़ावा दिया है।” फिर भी फरवरी 2025 में ट्रंप ने Executive Order 14204 जारी किया, जिसमें दक्षिण अफ्रीकी श्वेत किसानों को अमेरिका में शरणार्थी दर्जा देने और दक्षिण अफ्रीका को USAID की सारी सहायता रोकने का आदेश दिया गया।दक्षिण अफ्रीका के विदेश मंत्री रोनाल्ड लामोला ने प्रिटोरिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, “यह वही अमेरिका है जिसने 1986 में अपार्टहाइड के खिलाफ सैंक्शन्स लगाए थे। आज वही अमेरिका अपार्टहाइड के अवशेषों को बचाने के लिए हमारे खिलाफ सैंक्शन्स लगा रहा है।”अपार्टहाइड का पुराना घाव और नया कानूनअपार्टहाइड के दौरान 87% जमीन श्वेत अल्पसंख्यकों (9% आबादी) के पास थी। 1994 में नेल्सन मंडेला की सरकार ने “Willing Buyer-Willing Seller” मॉडल अपनाया – सरकार बाजार भाव से जमीन खरीदकर गरीब काले लोगों में बांटेगी। 31 साल बाद भी सिर्फ 11% जमीन का हस्तांतरण हो पाया है। 2024 में संसद ने Expropriation Act पास किया, जिसके तहत “public interest” में बिना मुआवजे के भी जमीन ली जा सकती है – ठीक वैसे ही जैसे भारत में Land Acquisition Act 2013 है, या अमेरिका में Eminent Domain है।लेकिन अमेरिका और एलन मस्क (जो खुद जोहान्सबर्ग में पैदा हुए) ने इसे “नस्लीय जब्ती” बताया। मस्क ने X पर लिखा, “They are coming for white people’s land. History is repeating.” दक्षिण अफ्रीका के सांख्यिकी विभाग के अनुसार, आज भी 67% कृषि योग्य जमीन श्वेत किसानों के पास है। नया कानून अभी तक एक भी खेत पर लागू नहीं हुआ है।BRICS की चुप्पी नहीं, एकजुटताजब अमेरिका ने दक्षिण अफ्रीका को G20 से बाहर करने की घोषणा की, तो BRICS के बाकी नौ पूर्ण सदस्यों ने 48 घंटे के अंदर अलग-अलग बयान जारी किए।
- चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा, “यह नस्लवाद का नया रूप है। हम दक्षिण अफ्रीका के साथ खड़े हैं।”
- रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा, “यह G20 को G7 का विस्तार बनाने की कोशिश है। हम BRICS को और मजबूत करेंगे।”
- भारत ने सतर्क लेकिन स्पष्ट बयान दिया – “G20 सभी सदस्यों का समावेशी मंच है। किसी भी देश को बाहर करना संस्था की विश्वसनीयता को कमजोर करता है।”
- ब्राजील के राष्ट्रपति लुला ने तो सीधे कहा, “अगर G20 से दक्षिण अफ्रीका बाहर है, तो 2027 में ब्राजील की मेजबानी में हम उसे विशेष अतिथि के रूप में बुलाएंगे।”
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